व्यापक संघर्षाची पेरणी
गेले काही महिने राजकारणाच्या रणधुमाळीपासून काहीशा दूर असलेल्या सर्वोच्च काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी केंद्र सरकारने मंजूर करून घेतलेल्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात काँग्रेसच्या राज्य सरकारांनी विधिमंडळात स्वतंत्र कायदा मंजूर करता येतो का, हे पाहावे, असे आवाहन करून मोदी सरकारच्या विरोधातील एका व्यापक आणि बहुमुखी संघर्षाला सुरुवात केली आहे. कृषिक्षेत्रात अनेक मूलभूत बदल घडविणारे कायदे केंद्र सरकारने ज्या घाईने मंजूर करून घेतले, त्यामुळे त्यांच्या तपशिलात न जाताही त्यांच्याभोवती संशयाचे दाट धुके निर्माण करणे सहज शक्य झाले आहे. त्यातही, भारतीय राज्यघटनेनुसार शेती हा शिक्षणाप्रमाणेच समावर्ती सूचीमध्ये समाविष्ट असणारा विषय आहे. समावर्ती सूची याचाच अर्थ या विषयावर केंद्र सरकार आणि सगळी राज्ये यांना समान अधिकार असणे. मोदी सरकारने शिक्षण आणि शेती हे दोन्ही विषय समावर्ती सूचीत असल्याचे सजग भान बाळगलेले नाही. आज देशातील किमान आठ ते दहा राज्यांमध्ये शेतकरी ज्या प्रमाणात आणि ज्या तीव्रतेने रस्त्यावर उतरले आहेत, त्यातूनही हेच दिसते. सर्वांशी संवाद साधून आणि जास्तीत जास्त राज्ये, पक्ष, संघटना आणि नेत्यांना विश्वासात घेऊन एवढ्या मोठ्या सुधारणांना हात घालायचा असतो, हे केंद्र सरकारच्या कसे काय लक्षात येत नाही? त्यामुळेच, सोनियांनी काँग्रेसशासित राज्यांना केंद्र सरकारच्या विरोधात कायदेशीर आणि घटनात्मक अधिकार वापरून लढाई करण्याच्या सूचना दिल्या. येत्या काही दिवसांत केवळ काँग्रेसशासित नव्हे तर काँग्रेस व भाजप यांच्यापासून समान अंतर राखल्याचा दावा करणारी उडिशा किंवा तेलंगण यासारखी राज्येही आपापल्या शेतकर्‍यांचा कल पाहून राज्यस्तरावर वेगळे कायदे करण्याची भूमिका मांडू लागली, तर आश्चर्य वाटायला नको. केरळ किंवा पश्चिम बंगाल या काँग्रेसची राजवट नसणारी पण भाजपविरोधी सत्ता असणारी राज्येही या संघर्षात लवकरच उतरतील. हा संघर्ष आजच देशव्यापी होऊ लागला आहे. करोनाकाळ सरत जाईल, तसतसे हे केंद्र सरकारपुढचे आजपर्यंतचे सगळ्यांत मोठे आव्हान ठरले तर नवल नाही. गेल्या चार दशकांमध्ये आणि विशेषत: शरद जोशी यांच्या उदयानंतर देशातील शेतकर्‍यांमध्ये एक नवीन जागृती आली आहे. आज त्याच्या गाठीला अनेक आक्रमक आंदोलनांचा अनुभव आहे. शेतकरी हा हातचे राखून मैदानात उतरत नाही. ‘इंडिया गेट’समोर पंजाबमधील शेतकर्‍यांनी ज्या पद्धतीने ट्रॅक्टर जाळून टाकला, त्यावरून शेतकर्‍यांच्या भावनांची तीव्रता जशी कळते, तसेच हे आंदोलन पुढे कसा वेग व पेट घेऊ शकते, याचीही चुणूक दिसते. सध्या पंजाबात आणि इतरही अनेक राज्यांमध्ये मरास्ता रोकोफ चालू आहे. दोन ऑक्टोबरला म्हणजे गांधीजयंतीला देशभरात मरेलरोकोफ होणार आहे. शेतकरी संघटनांना फुटीचा व दुहीचा शाप असला तरी आज देशातील किमान अडीचशे शेतकरी संघटना व चळवळी एका बॅनरखाली आल्या असून त्या सगळ्यांच या नव्या तीन कायद्यांच्या विरोधात दिसत आहेत. मतुमचे हित आम्हालाच कळते; तुम्ही आता गप्प बसाफ, असे लोकशाहीत म्हणता येत नाही. त्यांच्या सगळ्या शंकांची सविस्तर, पटणारी आणि पळवाटा न काढणारी उत्तरे द्यावयाची असतात. भाजपने नवी विधेयके समजावून देण्यासाठी मोहीम सुरू केली असली तरी केंद्र सरकारने अजूनतरी संवादाच्या खिडक्या उघडलेल्या नाहीत. त्या उघडाव्या लागतील. या संवादाला जितका उशीर होत जाईल, त्या प्रमाणात ही विधेयके शेतकर्‍यांच्या हिताचीच आहेत, हा दावा अविश्वासार्ह वाटत जाईल. एकीकडे, महाराष्ट्रासहित अनेक राज्यांमधील शेतकर्‍यांनी रस्त्यावर ही लढाई छेडली असताना तिला इतरही वळणे कशी लागू शकतात, हे केरळमधील त्रिशूरचे खासदार टी. एन. प्रथपन यांनी सर्वोच्च न्यायालयान केलेल्या याचिकेवरून दिसून येते. प्रथपन हे काँग्रेसचे खासदार आहेत. उद्या त्यांच्या या याचिकेमध्ये काँग्रेस व इतर पक्षांचे इतर राज्यांमधील खासदारही सहयाचिकादार होऊ शकतात. याचे कारण, राज्यघटनेतील 14, 15 आणि 21 या अत्यंत मूलभूत कलमांचे या विधेयकांमुळे उल्लंघन होत असल्याचा दावा प्रथपन यांच्या याचिकेत करण्यात आला आहे. ही तीन कलमे, स्वातंत्र्य, समानता, जगण्याचा मूलभूत अधिकार आणि भेदभावरहित समाज यांची हमी देणारी आहेत. ही तीनही कृषी विधेयके या कलमांचा भंग करतात किंवा नाही, हे पाहण्याचे काम सर्वोच्च न्यायालयाचे आहे. ते होईल. पण या निमित्ताने शेतकर्‍यांच्या प्रस्तावित लढाईला एक नवीन आयाम मिळाला आहे. यामुळे, या नव्या कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेला जे आव्हान मिळाले आहे, त्यातून कृषिविषयक सुधारणांची नव्याने राष्ट्रीय चर्चा होऊ शकते.
About Author
