लाखाची नकोशी गोष्ट
एका बाजूला नव्या लसींची सुरू होत असणारी चाचणी आणि दुसरीकडे सारा देश समाजजीवन व अर्थव्यवस्था सुरळीत होण्यासाठी उत्सुक असताना भारतातील करोना-मृत्यूंच्या आकड्याने एक लाखाचा टप्पा ओलांडला आहे. नेमके सांगायचे तर एक लाखाच्याही वर दोन हजार मृत्यू आता झाले आहेत. मृत्युसंख्येच्या बाबतीत भारताच्या पुढे ब्राझील आणि अमेरिका हे दोन देश आहेत. ब्राझीलमध्ये भारताच्या दीडपट तर अमेरिकेत भारताच्या दुप्पट मृत्यू झाले आहेत. मात्र, करोना प्रसाराचा वेग, लोकसंख्येचे ओझे आणि नव्या लसी टोचण्याचे महाकाय आव्हान हे सारे पाहता एक ना एक दिवस भारत, ब्राझील आणि अमेरिका या दोन्ही देशांना रुग्ण व मृत्युसंख्येत मागे टाकेल, असे जगातील वैद्यक-संख्याशास्त्रीय वैज्ञानिक म्हणत आहेत. त्यांचा हा इशारा ऐकून घाबरून न जाता, या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी काय करता येईल, याचा विचार आणि आचार आता आवश्यक आहे. दुसरा कोणताही पर्याय नाही. दुर्दैवाने, भारताच्या या आकडेवारीत सर्वांत मोठा वाटा आहे, तो महाराष्ट्राचा. राज्यातील मृतांचा आकडा 38 हजारांच्या वर गेला आहे. भारताच्या आणि महाराष्ट्राच्या दृष्टीने सर्वांत अनुकूल किंवा समाधानाची बाब म्हणजे लोकसंख्येच्याच नव्हे तर बाधित रुग्णांमधील मृतांचे प्रमाण भारतात अत्यंत कमी आहे. याची अनेक कारणे असू शकतात. भारतातील करोना विषाणूच्या कमकुवत प्रजातीपासून एरवीच अनेक विकारांचे टक्के-टोणपे खाऊन मजबूत बनलेली भारतीयांची प्रतिकारशक्ती असे अनेक तर्क यामागे आहेत. शिवाय, भारताची लोकसंख्या ही जगाच्या तुलनेत तरुण आणि त्यामुळेच अधिक प्रतिकारक्षम आहे. अमेरिका व इतर देशांमध्ये बाधित रुग्ण आणि मृत्यू यांचे गुणोत्तर जास्त असल्याने आरोग्य व्यवस्थेची कसोटी अधिक आहे. भारतात करोना झालेल्या रुग्णांमधील बहुसंख्य बरे होत असल्याने त्याचे समाजमनातील भयही कमी झाले आहे. असे असले तरी भारतीय समाजाला भावना आणि वर्तन यांच्या नियमनाची सवय कधीच नव्हती. भारतीयांना प्राधान्यक्रमही नेमके ठरवता येत नाहीत. त्यामुळे, ज्या ज्या शहरांमध्ये थोडीशी मोकळीक देण्यात आली, तिथे नागरिकांनी कमालीचे बेशिस्त वागून करोनाच्या संकटाचे गांभीर्य वाढवले. देशातील महाराष्ट्राचे सर्वाधिक शहरीकरण आणि सर्वाधिक करोनाकहर यांचाही जवळचा संबंध आहेच. मात्र, हातावर पोट असणार्‍या आणि त्यामुळे नाईलाजाने मिळेल्या त्या साधनांनिशी प्रवास करणार्‍या नागरिकांना दोष तरी कसा द्यायचा, हा प्रश्नच आहे. सर्वांनी मास्क बांधायला हवा, कुठेही थुंकायला नको, हे खरे. पण बसमध्ये किंवा ट्रेनमध्ये जागाच मिळत नसेल तर श्रमजीवी माणसाने किती काळ थांबून राहायचे आणि वाट पाहायची, हाही प्रश्न आहे. त्याला असे जिवावर उदार होऊन वागायला लागण्यामागे केवळ त्याची बेशिस्त नाही. महाराष्ट्रातल्या शहरांची सगळ्यांच राज्यकर्त्यांनी गेल्या पाच दशकांमध्ये जी दुर्दशा आणि धूळदाण केली आहे, तिची ही फळे आहेत. पुण्यासारख्या मोठ्या शहरात सगळी हॉस्पिटले भरून वाहात आहेत की केवळ स्थानिक रुग्णांनी नव्हेत. आसपासच्या छोट्यामोठ्या शहरांमध्ये उत्तम आरोग्यसुविधा नसल्याने सगळे गंभीर करोनापेशंट पुण्याकडे येत आहेत. महाराष्ट्रभर हेच घडते आहे. भारताचे करोनाशी लढण्यातील जे वाढते अपयश आहे, त्यात सगळ्यांत मोठा वाटा महाराष्ट्राचा आहे. शहरी महाराष्ट्र आणि विशेषकरून महामुंबईच्या करोनोत्तर भविष्याचा विचार उद्या कुणाला करावासा वाटलाच तर करोनाच्या संकटातून अनेक धडे मिळण्यासारखे आहेत. मात्र, आज पहिले आव्हान आहे ते पुढील अनेक महिने चालणार्‍या या लढाईत नव्या दमाचे आरोग्ययोद्धे कसे व कुठून आणायचे? आणि ते कसे टिकवायचे? करोनाचे जगातले आव्हान आटोक्यात येईल, तेव्हा भारताच्या मदतीला अनेक देश धावून येतील, अशा आशेवर काहीजण आहेत. इतर काही यंदाच्या विक्रमी कृषिउत्पादनाच्या अंदाजांकडे लक्ष वेधत आहेत. अनेकांना अर्थकारणाने तळ गाठून उसळीचा प्रवास सुरू केला आहे, याची खात्री वाटते आहे. या सगळ्यांत काही प्रमाणात तथ्य असले तरी करोनाचा उच्चांक येऊन परतीचा प्रवास कधी सुरू होणार, हे कुणालाही सांगता येत नाही. अ. भा. आयुर्विज्ञान संस्थेचे संचालक डॉ. रणदीप गुलेरिया यांच्या मते पुढच्या दोन आठवड्यांमध्ये करोनाशी ‘हातघाईची लढाई’ करावी लागेल. एकीकडे टाळेबंदी उठत असताना ही लढाई कशी होणार, हा प्रश्न आहेच. जानेवारीत लसीकरण सुरू झाले तर जुलैपर्यंत युद्धपातळीवर काम करून 25 कोटी भारतीयांना लस टोचता येईल, असे आरोग्य मंत्र्यांना वाटते आहे. हा आकडा लोकसंख्येच्या एक चतुर्थांशही नाही. दोन आठवड्यांमध्ये रुग्णवाढीचा वेग मंदावला तर पुढचा काही अंदाज बांधता येईल, असे ‘एम्स’च्या संचालकांना वाटते आहे. मात्र, आता लस येईल व ती टोचली की आपण निर्धास्त, असा समज करून घेण्यात अर्थ नाही.
About Author
